जलक्षेत्र में निजीकरण पर अपडेट
Update on Water Privatisation from Manthan Adhyayan Kendra, Badwani, MP
1. मध्यप्रदेश के खण्डवा में जलप्रदाय के निजीकरण का स्थानीय समुदाय द्वारा विरोध जारी है। योजना निर्माण में हुई धांधलियों के कारण केन्द्रीय सहायता की किश्त रोक दी गई है। केन्द्रीय शहरी विकास मंत्रालय के जॉंच दल ने 17 और 18 सितंबर 2012 को दुबारा इसकी जॉंच की। इस संबंध में स्थानीय दैनिक नई दुनिया के 18 सितंबर 2012 के अंक में प्रकाशित खबर यहॉं और यहॉं देखें।
Local community is protesting against private water project in Khandwa. Central government has stopped further assistance to it because of possible irregularities. Ministry of Urban Development reviewed it again on 17th and 18th Sept 2012. For details view news here and here in Hindi daily Nai Dunia.
केन्द्रीय शहरी विकास मंत्रालय द्वारा उपलब्ध करवाई गई जानकारी के अनुसार जॉंच रिपोर्ट अभी विचाराधीन है। लेकिन, खण्डवा नगरनिगम ने इस सब से परे 3 दिसंबर 2012 को निजीकरण संबंधी नियमों की अधिसूचना जारी कर दी है जिसे यहॉं देखा जा सकता है।
Information provided by Ministry of Urban Development states, investigation report is under consideration. Khandwa Municipal Corporation on 3rd Dec. 2012 notified rules for privatisation that can be viewed here.
2. बुनियादी ढॉंचा निर्माण हेतु केन्द्रीय सरकार समर्थित ‘छोटे और मझौले शहरों की अधोसंरचना विकास योजना या यूआईडीएसएसमटी की समयसीमा समाप्त होने पर मध्यप्रदेश द्वारा “मुख्यमंत्री शहरी जलप्रदाय योजना” शुरु की गई है। इस योजना के लिए प्रदेश सरकार ने विश्व बैंक से 38 करोड़ डॉलर (करीब 2 हजार करोड़ रुपए) के कर्ज की मॉंग की है। योजना की शर्तों में पानी के निजीकरण को बढ़ावा दिया जाना शामिल है। देखा गया है कि यूआईडीएसएसमटी की तरह इस योजना में भी स्थानीय जलस्रोतों की उपेक्षा कर बड़े बजट की योजनाऍं बनाई जा रही है। इसी प्रकार की बड़वानी नगर (मध्यप्रदेश) की जलप्रदाय योजना के प्रभावों का अध्ययन किया गया है, जिसे मंथन की वेबसाईट पर यहॉं देखा जा सकता है।
2. After the completion of UIDSSMT, the MP government has initiated “Chief Minister’s Urban Drinking Water Scheme”. This scheme had been sanctioned initially in 37 towns with the investment of Rs. 493 crores. The government has requested US$ 380 m (Rs. 2000 crores) from the World Bank as a loan. It has been observed that the local water resources under such schemes are neglected and emphasis is on capital intensive projects. A study on the impacts of such scheme in Barwani town has been published recently. For more details click here.
-Rehmat/ Gaurav Dwivedi