अजितदादांची स्वत:चीच स्वत:ला क्लीन चिट!

जन जल आयोग करणार श्वेतपत्रिकेचा पंचनामा आणि सिंचनघोटाळ्याची पोलखोल!

अखेर अजित पवार यांना सत्तेचा वियोग सहन झाला नाही आणि अधिवेशनापूर्वीच गुडघ्याला बाशिंग बांधून त्यांनी पुन्हा एकदा उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. अजितदादांची तुलना लालबहादूर शास्त्रींशी करणाऱ्या राष्ट्रवादीच्या त्यांच्या अनुयायांचे पितळही त्या निमित्ताने उघडे पडले. “चौकशी निष्पक्षपातीपणे व्हावी यासाठी” आपल्या पदांचा राजीनामा देणारे (त्यांच्याच शब्दात – फेकणारे -) अजित पवार आज कुठल्या निकषावर निर्दोष सिद्ध झाले म्हणून त्यांनी पुन्हा एकदा पदग्रहण केले, हा प्रश्न महाराष्ट्रातल्या जनतेला पडला आहे.

मुळात जलनियोजनाविषयी जे प्रश्न ‘मेटा’ चे मुख्य अभियंते श्री. विजय पांढरे यांनी उपस्थित केले होते, त्यापैकी कशाचेही उत्तर या तथाकथित श्वेतपत्रिकेत नाही. तो केवळ जलसंपदा विभागाने आत्मसमर्थनार्थ तयार केलेला अहवाल आहे. त्यामधून काही आकडेवारी पुढे येते, जी देखील तपासणे आवश्यक आहे; परंतु त्यातून सिंचनवास्तवावर ना प्रकाश पडतो ना त्याची कारणमीमांसा होते. त्यापुढे जाऊन एकंदर जलनियोजनाचीच चिकीत्सा करून त्यातील त्रुटी दूर करून ते पारदर्शी, व्यवहार्य, न्यायपूर्ण, लोकाभिमुख, लोकसहभागी होईल या दिशेने धोरणात्मक निर्णय घेणे तर दूरच राहिले. जी श्वेतपत्रिका मंत्रीमंडळाने वाचलीही नाही, ज्यावर विधिमंडळाच्या सभागृहांमध्ये चर्चाही झाली नाही, ज्यावर विरोधी पक्ष, प्रसार माध्यमे व जनता अत्यंत असमाधान व्यक्त करत आहे, तीच ‘क्लीन चिट’ मानून अजितदादा पुन्हा आपल्या आसनावर विराजमान झाले आहेत, ही एकूणच महाराष्ट्राच्या दृष्टीने अत्यंत गंभीर घटना आहे.

मात्र हे मुळीच अनपेक्षित नव्हते. अजितदादांचे सहकारी सुनील तटकरेंपासून तर छगन भुजबळ यांच्यापर्यंत अनेकांवर गंभीर आरोप होऊनही त्यांनी आपल्या खुर्च्या सोडल्या नाहीत. तेच शहाणपणाचे होते असे अजित पवारांना वाटलेले दिसते. त्यांच्या उपमुख्यमंत्रीपदाविना अधिवेशनाला सामोरे जाण्याचा आत्मविश्वास त्यांच्या पक्षांच्या सहकाऱ्यांना नसावा हे त्या पक्षाचे दुर्दैव! पदाशिवाय अधिवेशनाला सामोरे जाण्याचा आत्मविश्वास खुद्द अजितदादांमध्येही नव्हताच. अन्यथा आमदार म्हणून तर ते विधानसभेत चर्चेला सामोरे जाऊ शकले असतेच. असो, राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून यापेक्षा वेगळी अपेक्षा नव्हतीच. उलट अजितदादांनी चाळीस (ही संख्याही रिमार्केबल आहे!) आमदारांच्या समर्थनाच्या सह्या गोळा केल्या यावर शरद पवारांनी आता सावध होणे आवश्यक आहे, हे जाताजाता नोंदवावेसे वाटते.

आता, १० डिसेंबरपासून सुरू होत असलेल्या अधिवेशनात सिंचन घोटाळा व जलनियोजनासंदर्भातील चर्चेपेक्षा व्यक्तिगत चिखलफेकीच्याच दिशेने सभागृहातील कामकाज जाण्याची शक्यता जास्त दिसते. म्हणूनच आता जनतेनेच आपला कौल देण्याची गरज आहे. हे सारे असेच होणार याचा अंदाज असल्यामुळे, जनआंदोलनांच्या राष्ट्रीय समन्वयाच्या पुढाकाराने ८ ऑक्टोबरलाच ‘जन जल आयोग’ स्थापन करण्यात आला आहे. महाराष्ट्रातील जलनियोजनाच्या तसेच शेती, पाणी, पर्यावरण, सामाजिक न्यायाच्या क्षेत्रातील ज्येष्ठ कार्यकर्ते-विचारवंत या जन-जल आयोगाचे सदस्य आहेत. सिंचन व जलनियोजनाच्या संदर्भात तांत्रिक व आर्थिक वस्तुस्थिती, निर्णयप्रक्रिया, शेती-पाणी-पर्यावरण व समाजावर या धोरणांचे व घोटाळ्यांचे परिणाम व महाराष्ट्राच्या दृष्टीने सुयोग्य पर्याय यांचा अभ्यास हा आयोग करत आहे. उपलब्ध कागदपत्रे व अहवालांचा अभ्यास व तपासणी, प्रत्यक्ष क्षेत्रपहाणी व पर्यायी जलव्यवस्थापनाचे प्रयोग यांच्या आधारे हा जन जल आयोग आपला अहवाल लवकरच मांडेल.

या अभ्यासाचाच एक भाग म्हणून, अधिवेशन काळात, १८ डिसेंबरला नागपूर येथे जन जल आयोगाच्या जनसुनवाईचा कार्यक्रम होणार आहे. यावेळी विदर्भातील सिंचन प्रकल्पांचा अभ्यास व वस्तुस्थिती आयोगापुढे मांडली जाईल. त्याचबरोबर मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन त्यांच्याकडे श्वेतपत्रिकेविषयीची भूमिका व अपेक्षा मांडण्यात येईल तसेच विदर्भातील सिंचनप्रकल्पांची क्षेत्रपहाणी देखील १९ डिसेंबर रोजी हा जन जल आयोग करेल. जी हिंमत कदाचित आघाडीमुळेच महाराष्ट्र व केंद्रातही टिकून असलेले सरकार दाखवू शकत नाही ती हिंमत जन जल आयोग आणि त्या माध्यमातून जनआंदोलने दाखवतील व सिंचन घोटाळ्यांची पोलखोल करून, त्यामधील गुन्हेगारांचा पर्दाफाश करून नवीन, सुयोग्य जलनियोजनाचा पर्याय पुढे ठेवतील.

मेधा पाटकर, सुनीती सु.र., विलास भोंगाडे, सुहास कोल्हेकर व साथी.