भूमि अधिग्रहण नहीं ! भू अधिकार चाहिए !!

भूमि अधिकार आंदोलन

आमंत्रण

किसान मज़दूर विरोधी भूमि अध्यादेश २०१५ का विरोध

अप्रैल ६, 4 बजे, सोमवार, जंतर मंतर, दिल्ली

मोदी सरकार ने दुबारा तमाम विरोधों के बावजूद एक बार फिर से किसान – मज़दूर विरोधी भूमि अधिग्रहण अध्यादेश दुबारा ३ अप्रैल को लाया है।  मालूम हो की 1894 के भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अंतर्गत जबरन, अनुचित और अन्यायपूर्ण तरीके से जमीन अधिग्रहण के अनुभवों के आधार पर,  विविध जन आंदोलनों के लम्बे संघर्ष के बाद भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम, 2013 में  समुचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था । एक दशक तक चले अभूतपूर्व देशव्यापी परामर्श, संसद में और बीजेपी के नेतृत्व वाली दो स्थायी समितियों में बड़े पैमाने पर बहस के बाद ही 2013 का यह भूमि अधिग्रहण अधिनियम बना,  उस वक्त वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष और स्थायी समिति की अध्यक्ष सुमित्रा महाजन के साथ बीजेपी तहेदिल से अधिनियम के समर्थन में थी, और खुलकर इस कानून के प्रावधानों का समर्थन कर रही थी.  और अब एक झटके में लोकतान्त्रिक ढांचे को अनदेखा करके, 2013 के अधिनियम के सभी लाभों को खत्म करते हुए, 1894के कानून पर वापस आने वाला एक अध्यादेश मोदी सरकार ले आई है. इससे, मोदी सरकार लोगों के हितों की पूरी अनदेखी करते हुए, किसी भी कीमत पर कॉर्पोरेट के हितों का विस्तार करने के अपने संकल्प की पुष्टि ही की है, और साथ ही इसमें इस बात का संकेत भी मिलता है कि मौजूदा कॉर्पोरेट-सरकार संबंधों में किसी भी तरह के पारम्परिक लोकतान्त्रिक और भारतीय संविधान के ढांचे के मूल्यों से परेशान नहीं किया जायेगा.

2015 का भूमि अध्यादेश पूरी तरह से, समुचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम, 2013, का और अन्यायपूर्ण भूमि अधिग्रहण के खिलाफ सालों के संघर्ष का मजाक बना रहा है ।

देश के कई किसान – मज़दूर संगठनों, जन आंदोलनों ने मिलकर देशव्यापी “भूमि अधिकार आंदोलन” शुरू किया है और इसके तहत पूरे देश में अध्यादेश के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे । इसी कड़ी में सोमवार, अप्रैल ६ को ४ बजे जंतर मंतर, दिल्ली पर किसान और मज़दूर विरोध प्रदर्शन करेंगे और अध्यादेश की प्रतियां जलाएंगे । आपसे आग्रह है आप सभी जुड़े और संघर्ष में साथ दें ।

सम्पर्क : 9958797409, 9818905316, 9911528696, 9818864006