कोटेश्वर, मध्य प्रदेश | 12 अगस्त 2017 : आज मेधा पाटकर सहित उपवास पर बैठे नर्मदा घाटी के सभी 22 लोगों ने अपना अनशन तोड़ा। इनमें भगवती बहन, रुकमनी बहन, धर्मेन्द्र कन्हेरा, पुष्पा बाई ,गायत्री बहन, रामेश्वर भाई, बाउ भाई, मेधा पाटकर सहित 12 लोगों का उपवास का 17 वां दिन था, इनमें से 10 को पुलिस ने अनशन के 12 वें दिन गिरफ्तार कर जबरन अस्पताल में भर्ती दिया था इसके बावजूद इनके द्वारा उपवास नहीं तोड़ा गया वहीँ भगवती बाई और रुकमनी बाई ने चिखल्दा धरना स्थल पर ही उपवास जारी रखा था।
7 अगस्त को जब पुलिस ने अहिंसक तरीके से 10 लोगों को गिरफ्तार किया तो 10 और विस्थापित उपवास पर बैठ गए जिसमें 5 महिलाएं तथा 5 पुरुष थे।
मेधा पाटकर को अस्पताल से रिहा करने के बाद मध्य प्रदेश पुलिस ने 9 अगस्त को उनके उपवास के 14 वें दिन फिर से गिरफ्तार कर धार जेल में बंद कर दिया, उन्होंने आज जेल में ही सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील संजय पारीख, NFIW से एनी राजा, किसान संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व विधायक डॉ. सुनीलम, अखिल भारतीय किसान सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा 8 बार सांसद रह चुके हन्नन मौला,असम के अखिल गोगोई तथा वरिष्ठ पत्रकार चिन्मय मिश्र की उपस्थिति में उपवास तोड़ा । देश के विभिन्न हिस्सों से नर्मदा घाटी गए ये लोग पूरे देश वासियों तथा विदेशों से आये सन्देश लेकर नर्मदा घाटी गए थे।
उपवास तोड़ने के बाद मेधा पाटकर ने देश भर के सभी आंदोलनों, समर्थकों से मिले अपार समर्थन के लिए धन्यवाद ज्ञापन किया। उन्होंने विभिन्न पार्टियों के सांसदों, विधायकों और प्रतिनिधियों का भी आभार जताया जिन्होंने स्वयं नर्मदा घाटी जाकर,संसद में, विधानसभा में या पत्र लिखकर नर्मदा बचाओ आन्दोलन तथा विस्थापितों की लड़ाई में उनका साथ दिया ।
आज कोटेश्वर धाम में जनसभा का आयोजन किया गया था जहाँ संजय पारीख, एनी राजा, डॉ. सुनीलम, हन्नन मौला, अखिल गोगोई तथा चिन्मय मिश्र भी उपवास पर बैठे तथा अन्य विस्थापितों से मिलने पहुचे।
डॉ. सुनीलम ने विस्थापित परिवारों को संबोधित करते हुए कहा कि पूरे देश के साथी, जन आंदोलनों के राष्ट्रीय समन्यव के साथी तथा नर्मदा बचाओ आन्दोलन के देश- विदेश के समर्थक चाहते हैं कि मेधा पाटकर और अनशन पर बैठे घाटी के अन्य साथी अपना अनशन समाप्त करें, हम यही सन्देश लेकर यहाँ आये हैं।
संजय पारीख ने कहा कि सरकार को जो सुविधाएँ देनी थी वो किसी भी पुनर्वास स्थल में नहीं हैं, और सरकार यदि यह कहती है कि उसने मकान ,सड़कें, नाले, बिजली, पानी सारी व्यवस्थाएं पुनर्वास स्थल पर कर दी हैं तो वह बिलकुल गलत है। इसका प्रमाण हमने तस्वीरों के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट को भी दिया है। उन्होंने विस्थापितों से कहा कि आप सभी की लड़ाई सच्चाई की लड़ाई है, स्वयं के अधिकारों की लड़ाई, मानव अधिकारों की लड़ाई है और आपका अपने हकों के लिए लड़ना बिलकुल जायज और कानूनी है । संजय पारीख ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के 2000 के फैसले में यह बात कही गयी थी कि पुनर्वास स्थल में सुविधाएँ मूल गाँव से बहुत बेहतर होनी चाहिए लेकिन वास्तविकता इसके बिलकुल विपरीत है ।
एनी राजा ने कहा कि शिवराज सिंह चौहान का यह कहना कि सभी का पुनर्वास हो चुका है और पुनर्वास स्थलों में सारी सुविधाएँ हैं, यह सरासर झूठ है। उन्होंने कहा कि में उन सभी संघर्ष करने वाले आंदोलनों की तरफ से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से पूछना चाहती हूँ कि आप जो नए भारत बनाने की बात करते हैं उसमें हमारी और न्याय की जगह कहा है? 70 साल की आज़ादी के बाद भी जनता इस तरह मर रही है और आप में थोड़ी सी भी इंसानियत नहीं है,आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं । उन्होंने कहा कि मैं उच्चतम न्यायालय का सम्मान करती हूँ जिसने कई बार न्याय के पक्ष में फैसला सुनाया है । उन्होंने कहा में उच्चतम न्यायालय से अनुरोध करती हूँ कि वह एक कमिटी बनाकर यहाँ भेजे जो धरातल पर वास्तविकता की जांच करके अपनी रिपोट दे।
असम से आये अखिल गोगोई ने कहा कि हमने अरुणांचल प्रदेश तथा उत्तर पूर्व भारत में आन्दोलन खड़ा करके बांधों का पुरजोर विरोध किया है और नरेन्द्र मोदी तथा उनकी पार्टी को स्पष्ट सन्देश दिया है यदि वह बाँध का प्रस्ताव भी लेकर यदि उत्तर पूर्व भारत में आई तो हम ऐसा विरोध करेंगे कि उनकी पार्टी कभी नार्थ ईस्ट में प्रवेश नहीं कर पाएंगी ।उन्होंने उपवास पर बैठे लोगों से उपवास तोड़कर बड़ा आन्दोलन खड़ा करने का अनुरोध किया और कहा कि हम असम में भी बिना न्यायिक पुनर्वास के विस्थापन का विरोध करेंगे ।
डूब प्रभावित पिछोड़ी गाँव की श्यामा बहन ने कहा कि करकार जितनी भी कोशिशें कर ले, बल प्रयोग कल ले लेकिन हम डरेंगे नहीं बल्कि और मजबूती के साथ खड़े होकर इसका विरोध करेंगे और सम्पूर्ण पुनर्वास के बिना हटेंगे नहीं ।
कुक्षी से विधायक सुरेन्द्र सिंह बघेल ने सरकार का विरोध करते हुए कहा कि हमारी आजादी और हक़ की लड़ाई हम निरंतर लड़ते रहेंगे। आजादी के समय हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने गोरे अंग्रेजों को भारत से खदेड़ा था मध्य प्रदेश सरकार की तरफ इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि आज जरुरत पड़ी तो हम काले अंग्रेजों को भी देश से भगाने की लड़ाई लड़ेंगे।
मेधा पाटकर को असंवैधानिक तथा गैरकानूनी तरीके से गिरफ्तार कर 3 दिन से धार जेल में रखा गया है। इसके पीछे सरकार की प्रत्यक्ष मंशा उनकी अनुपस्थिति में लोगों को डराकर तथा बल प्रयोग कर गाँव खाली करवाने की है। कल 11 अगस्त को मेधा पाटकर को तकनीकी वजहों से विडियो कॉन्फ़्रेंसिंग के जरिये मजिस्ट्रेट में प्रस्तुत करने के विफल प्रयास के बाद आज उन्हें प्रत्यक्ष रूप से धार मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया गया। उनका स्वास्थ्य ठीक न होने की वजह से उन्हें व्हील चेयर में ले जाकर कोर्ट में प्रस्तुत किया गया। इस दौरान पूरा रास्ता बंद कर दिया गया जिसकी वजह से अन्य लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। एक घंटे की लम्बी सुनवाई के बाद मजिस्ट्रेट ने चार आरोपों में से 1 में मेधा पाटकर को बेल दी तथा अन्य 3 केसों की सुनवाई के लिए 16 अगस्त की तारिख मिली है । तब तक उनको धार जेल में ही रखा जायेगा।
घाटी के लोगों ने कहा कि शासन कितना भी दमन कर ले लेकिन हमारे 40000 सरदार सरोवर बाँध के डूब प्रभावित परिवारों के लोकतांत्रिक, अहिंसक और हकों की लड़ाई को दबा नहीं सकती, हम दृढ़ निश्चय के साथ हमारे अधिकारों के लिए पिछले 32 सालों से लड़ते आ रहे है और आगे भी लड़ते रहेंगे।
मध्य प्रदेश सरकार की अहिंसक प्रवृति और संवादहीनता के बीच नर्मदा बचाओ आन्दोलन तथा नर्मदा घाटी के हजारों विस्थापितों का संघर्ष और अधिकारों के लिए लड़ाई जारी रहेगी ।
देश भर में नर्मदा बचाओ आन्दोलन के समर्थन में कार्यक्रमों का सिलसिला जारी है। आज MSI तथा CHATRI संगठनों के साथ हजारों समर्थकों ने इकठ्ठा होकर हैदराबाद में रैली निकाली।
गायत्री बहन, विमला बाई, धर्मेन्द्र कन्हेरा, भगवती बहन, मंजुला बाई, पुष्पा बाई, रामेश्वर, बाउ, रुकमनी बाई, भगवती बाई, सेवंती बहन, नानी मछुवारा, सरस्वती बहन, कमला यादव, लक्ष्मी पाटीदार, रेवा पाटीदार, भूपेंद्र कुमावत, प्रवीण श्रीवास, राकेश पाटीदार, हरिओम कुमावत, बच्चूराम भिलाला
संपर्क – 9179617513, 9867384307
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The delegation first visited Koteshwar, in Tehsil Kukshi, Dist. Dhar, where thousands of oustees greeted us with their slogans and resolute spirit to continue their struggle until full justice to all people of the valley is ensured. After an appeal from all of us, the 15 oustees agreed to break their fast and passed the Narmada Declaration to enter into a new and intense phase of struggle. (attached).
We then proceeded to meet Medha Patkar, who has been on fast since 17 days and has been lodged in the Dist. Jail, Dhar. We showed her the letters and appeals by eminent people of the country, many people’s organizations as well as people of valley and persuaded her to break her fast. We conveyed that the struggle and sacrifice by the people of NBA and Medhaji for the cause has shown that ultimately truth triumphs and she along with others facing repression have proved to the State and administration that people cannot be forcibly evicted unless the State fulfills their legal and constitutional obligations and ensure rights of resettlement and rehabilitation. The State, knowing the falsity of their stand, has stopped down to the extent that false criminal charges including that of kidnapping have been foisted on Medhaji during the period that she was undertaking fast. Inspite of her serious health condition, she has been forced to remain in jail and we condemn the same as well as repression on other activists.
The State tried to put her in jail so that the reality of the present sufferings and struggle of the 40,000 families who are under the threat of submergence would not be pursued further. Medhaji and NBA have proved to the State that come what may, the struggle will continue. The delegation assured Medhaji that the country is with her and the Andolan in these trying times. The issues the Andolan is raising and the fight against injustice will continue inspite of the State’s repressions and illegal actions.
Accepting the persuasions and concerns of the delegation, Medha Patkar agreed to end her 17 day fast with firm commitment to continue the fight for protection of the rights of the project affected families until complete justice as well as resettlement and rehabilitation is ensured by the State.
Signed by/-
All members of the delegation.
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We the undersigned oustees, activists and representatives of Narmada Bachao Andolan, some of who have been on fast since 27th July 2017 and others who joined in protest to the repressive police action on 7th August 2017, have, along with thousands of people of Narmada valley proved once again that any amount of repression by the State cannot suppress the democratic, legitimate and non-violent struggle of the 40,000 Sardar Sarovar project affected families, who are determined to take ahead our 32 year old struggle in an intense and sustained way.
Over the past few months the Andolan, through various forms of mass actions has exposed the lies of the Government of ‘complete rehabilitation’ and proved that thousands of families continue to live in submergence area as they have not been rehabilitated, as per law of the land.The various Notifications issued by the Govt. of MP recently, introducing new ‘schemes’ and ‘packages’ , after years of denial of balance rehabilitation, is a strong statement on the Game of Numbers of the State and a mark of victory of the struggle of the people.
The fact that the thickly populated communities continue to reside and struggle in the valley even after the ‘Death Line’ of the Supreme Court dt. 31st July and the ‘Mega Inaugural’ of the SSP on 12th August with 2,000 Sadhus could not take place as planned by the Prime Minister is also a vindication of the peoples’ struggle and the nation-wide support.Solidarity actions at hundreds of places have been held across India and even other countries, calling upon the Government to respond to the Andolans’ demands, initiate dialogue and end repression.
The massive floods in Gujarat, filling numerous tanks in that state,have demonstrated that Mother Nature has chosen to stand by the Narmada valley in these trying times. The Govt of Gujarat is now trying to hide the failure of other projects by using water from SSP since expected water flows of those projects have not been met. The Andolan reiterates its stand that excessive water without equitable and environmentally sustainable management can have serious impacts and even be disastrous. As the Gujarat Govt. continues to further its plans to cater to large scale corporate interests from the SSP reservoirs, it is time for the drought affected and dam affected to unitedly question the anti-people and pro-corporate stance of the State.
The anti-farmer, anti-poor stance of the Govt. stands exposed. Likewise the denial of democratic space for parliamentary discussion on SSP despite numerous MLAs and MPs raising serious concerns and even writing to the Prime Minister speaks volumes of the Govt’s claims of having serious dialogue. The Supreme Injustice that has been caused by the recent orders of the Apex Court, ignoring the binding judgments of 2000 and 2005 continues to be questionable on constitutional merits.
The haphazard tin shades and uninhabitable state of many R&R sites, no plan or preparation for the livelihood of thousands of landless families, the uncertain future of 15,946 oustees who have been declared ‘unaffected’ due to the revised backwater levels, no house- plots or small plots being given to the oustees are just few of the many grave pointers which go on to prove that Narmada Tribunal Award, R&R Policy and Court’s orders since 2000 have been violated. The Govt’s decision to lower down the gates of SardarSarovar in this situation, without completing full rehabilitation and attempts to increase the water level in the reservoir are a clear violation of the orders of the Supreme Court issued since 8 February, 2017.
Through its 3 decade old struggle, NBA has raised fundamental questions on the current paradigm of destructive anti-people development and has taken its message of peoples’ centric development to the four corners of the world. The struggle of NBA is a testimony to the many unanswered questions of the enormous social, environmental, financial and cultural impacts of mega development projects. It also is a reminder of the fact that truly humane and constitutional justice remains to be done even after prolonged legal proceedings and verdicts.
We unequivocally condemn the Govt’s unwillingness to initiate a serious dialogue with the people of the valley and instead usher in a rain of terror as demonstrated by the brutal and violent police action on 7th August at Chikhalda, seclusion of MedhaPatkarat the Indore Hospital in the name of ‘Security’, forcible hospitalization of the fasting oustees and slapping of false cases on hundreds of people of the valley, arbitrary detention and arrests of the oustees and the activists with an intention to intimidate and isolate people.
As has been rightly stated, “When Injustice becomes Law, Resistance becomes Duty” and “We The People” of the Narmada Valley, with full faith in the Constitution of India and power of sangharashand satyagrahashall continue our non-violent struggle in different forms and forums, not just for our entitlements and rights, but for the larger cause of human justice. We Shall Fight, We Shall Win.
Medha Patkar, Gayatri Behen (Kadmal), Vimla Bai (Khaparkheda), Dharmendra Kanhera (Khaparkheda), Bhagwati Behen (Nisarpur), Manjula Bai (Nisarpur), Pushpa Bai (Nisarpur), Rameshwar (Awalda), Bau Bhai (Awalda), Rukmani Bai (NIsarpur), Bhagwati Bai (Chhota Barda), Sewanti Behen (Chhota Barda), Nani Machhuwara (Chikhalda), Saraswati Behen (Semalda), Kamla Yadav (Chhota Barda), Lakshmi Patidar (Kadmal), Rewa Patidar (Nisarpur), Bhupendra Kumawat (Kothda), Praveen Sreevas (Nisarpur), Rakesh Patidar (Nisarpur), Hari Om Kumawat (Eklara), Bachchuram Bhilala (Pichhaudi).