संयुक्त किसान संघर्ष समिति

United Farmers Struggle Committee (UFSC)

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नए भू-अधिग्रहण कानून में संशोधन और किसानों के अधिकारों में कटौती नामंजूर!

हज़ारों किसान और मज़दूर 22 नवम्बर को दादरी (ग्रेटर नोएडा) से पैदल-मार्च शुरू कर 23 नवम्बर से जंतर मंतर पर धरना

21 नवम्बर 2014, नई दिल्ली : केंद्र सरकार द्वारा नए भू-अधिग्रहण कानून में प्रस्तावित संशोधन कर किसानों और मज़दूरों के अधिकारों में कटौती किये जाने के विरोध में दिल्ली NCT और  उत्तर-प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात तथा महाराष्ट्र के किसान और मज़दूर संयुक्त किसान संघर्ष समिति के तत्वाधान में दादरी तहसील के चिटहैरा गाँव में दिनांक 22 नवम्बर  को महापंचायत कर दिल्ली जंतर मंतर के लिए पैदल मार्च शुरू करेंगे। किसान दादरी से पैदल चलते हुए, लाल कुआँ गाज़ियाबाद, विजय-नगर, खोदा-कालोनी, यू.पी. गेट होते हुए दिल्ली में 23 नवम्बर को प्रवेश करेंगे तथा गाजीपुर, अक्षरधाम मंदिर, प्रगति मैदान, इंडिया गेट होते हुए जंतर मंतर पहुँचकर धरने पर बैठेंगे । नवंबर 24 को जंतर मंतर पर ही महापंचायत कर महामहिम राष्ट्रपति महोदय, प्रधानमंत्री भारत सरकार एवं ग्रामीण विकास मंत्री भारत सरकार को मिलकर ज्ञापन सौपेंगे।  

मालूम हो की ग्रेटर नोएडा में पिछले कई सालों से रियल एस्टेट परियोजनाओं के लिए राज्य सरकार ने औने पौने भाव में किसानों की जमीन जबरन अधिग्रहित की है। किसान लगातार इनका विरोध करते रहे हैं । नए भूमि अधिग्रहण कानून, 2013 के मुताबिक़ किसानों और मज़दूरों से जर्बदस्ती और उचित मुआवजा लिए हुए कोई भी अधिग्रहण की प्रक्रिया नहीं हो सकती ।

केन्द्र सरकार द्वारा प्रस्तावित बदलाव किसानों के हितों किन कटौती करेगा और कृषि संकट के ओर धकेलेगा । देश के सभी संगठन इन बदलावों का पुरजोर विरोध करते हैं और यही मांग करते हैं कि केंद्र और राज्य सरकार सभी मिलकर नए कानून को लागू करें ।

संयुक्त किसान संघर्ष समिति एवं विभिन्न राज्यों के किसान संगठन संयुक्त रूप से ग्रेटर नोएडा क्षेत्र की “किसान-मजदूर-ज़मीन बचाओ आन्दोलन” का नारा लेकर दिल्ली, उत्तर-प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात तथा महाराष्ट्र के दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कॉरिडोरसे प्रभावित होने जा रहे हज़ारों किसान इस आन्दोलन में भाग लेंगे । किसानों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो वे अनिश्चित कालीन धरना और “किसान महापड़ाव” जारी रखेंगे और दिल्ली घेराव करेंगे ।

केंद्र के इस जन-विरोधी खैमे के खिलाफ में देश के सभी जनसंगठन एक-जुट हो रहे हैं, और आगामी संसद सत्र में किसान-महापंचायत के बाद दिसंबर 2 को जंतर-मंतर में मोर्चा खोलेंगे।

नए भू-अधिग्रहण कानून, मनरेगा, फारेस्ट राइट्स एक्ट, आदि जैसे कई कानून और योजनायें जो गरीबों, किसानों, मजदूरों और नागरिकों के हित में हैं, उनमें बदलाव या कटौती करने की लगातार चल रही केंद्र सरकार की कोशिशों के खिलाफ देश के जन आन्दोलनों और लोगों के हकों के लिए काम करने वाले समूह दिल्ली में डेरा डालेंगे ।

सुनील फौजी, सागर राबारी, सरदार भगत सिंह, सुरेन्द्र भाटी, राजे चौहान, जन प्रकाश भाटी, चंद्रपाल मास्टर, भूपेन्द्र सिंह रावत

संपर्क: 931148911 

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