पुणे: वांग-मराठवाडी, लवासा आणि टाटा प्रकल्पग्रस्तांच्या न्याय्य मागण्यांवर कृतीशील चर्चा करण्याऐवजी, अशाच चर्चेच्या एका फेरीनंतर त्यांच्यावर अटकेची कारवाई करणाऱ्या सरकारचे चालले आहे तरी काय, असा सवाल करीत आंदोलकांच्या नेत्या सुनीती सु. र. आणि प्रसाद बागवे या दोघांनी आज येरवडा कारागृहात उपोषण सुरू केले आहे. अन्याय्य अटकेची कारवाई मागे घेण्याची त्यांची मागणी असून, आपल्यावरील कारवाई, त्यानंतर झालेली न्यायप्रक्रिया याविषयी सरकारने काहीही माहिती न दिल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. 

 

वांग-मराठवाडी धरणग्रस्तांवर अन्यायाने लादलेले बुडीत, त्यानंतर करावयाची भरपाई, त्यांच्या पुनर्वसनाचा कृती कार्यक्रम; लवासा प्रकल्पातील घोटाळ्यांवरील कारवाई आणि तेथील आदिवासी-शेतकऱ्यांच्या जमीन परत करणे, त्या भागातील भूमीहिनांना सरकारी जमीन देणे; टाटा प्रकल्पग्रस्तांच्या जमिनी परत देणे आदी मागण्यांसाठी गेली काही वर्षे या परिसरांमध्ये आंदोलन सुरू आहे. यापैकी वांग-मराठवाडीच्या मुद्यांचा अहवाल अद्याप सरकारने तयार केलेला नाही. लवासाची कारवाई अशीच मागे पडलेली आहे. टाटा धरणग्रस्तांसंदर्भात काही पावले उचलणे बाकी आहे. या साऱ्या मुद्यांवर सरकारकडे मागण्या मांडत या प्रकल्पग्रस्तांनी आजपासून विभागीय आयुक्त कार्यालयासमोर धरणे धरण्याचा निश्चय केला होता. अशातच त्यांच्यावर आज अचानक पोलिसांनी अटकेची कारवाई केली. सुमारे नव्वद जणांना अटक करण्यात आली आहे. या कारवाईच्या वेळी उडालेल्या गोंधळात आंदोलकांसमवेत आलेली काही मुले बेपत्ता झाली आहेत.

 

आजच्या घडामोडींचा आरंभ 29 ऑक्टोबरच्या पत्राने झाला आहे. त्या दिवशी आंदोलकांनी विभागीय आयुक्तांना आठवड्याची नोटीस देऊन चर्चेची मागणी केली. त्यावर त्यांना काहीही उत्तर न मिळाल्याने आजपासून बेमुदत धरण्याचा कार्यक्रम निश्चित केला गेला. अशातच आंदोलकांनीच शनिवारी (3 नोव्हेंबर) विभागीय आयुक्तांशी संपर्क साधला तेव्हा त्यांनी रविवारी काही सांगू, असे आश्वासन दिले. रविवारी दुपारी पुन्हा आंदोलकांनीच संपर्क केल्यानंतर मंगळवारी बैठक घेतली जाईल, असे त्यांनी कळवले. तोवर पूर्वनिर्धारित धरणे आंदोलनासाठी गावोगावचे लोक निघाले होते.

 

या पार्श्वभूमीवर आज हे आंदोलक विभागीय आयुक्त कार्यालयासमोर जमले. तेथे ते शांतपणे बसले होते. दर तासाला त्यांनी विभागीय आयुक्त प्रभाकर देशमुख यांना चर्चेसाठी विनंती केली. अखेर दुपारी एकनंतर आंदोलकांनी घोषणा देत विभागीय आयुक्तांचे कार्यालय गाठले. घोषणाबाजीमुळे संतप्त झालेल्या विभागीय आयुक्तांसमोर त्यांनी आपले म्हणणे मांडले. त्यानंतर तेथे चर्चा झाली. चर्चेत काही गोष्टी ठरल्यादेखील. आणि त्यानंतर आंदोलक बाहेर आले तेव्हा अचानक त्यांच्यावर अटकेची कारवाई करण्यात आली. आंदोलकांना पोलिसांनी न्यायदंडाधिकाऱ्यांसमोर हजर केले असता त्यांनी ही अटकच मुळी अन्याय्य आहे हा पवित्रा घेत वैयक्तिक जातमुचलका देण्यास नकार दिला. त्यामुळे त्यांची न्यायालयीन कोठडीत रवानगी करण्यात आली आहे. 

 

सरकारी कार्यालयात मोडतोड करणे, शिवीगाळ करणे असे आरोप या आंदोलकांवर ठेवण्यात आले आहेत.

 

याविषयी सुनीती सु. र. यांनी सांगितले की, आठवडाभर आधी पत्र देऊनही सरकारने काहीही प्रतिसाद का दिलेला नाही, असा सवाल आंदोलकांनी केला तेव्हा विभागीय आयुक्तांनी आंदोलकांचे पत्रच मुळी दोन दिवसांपूर्वी मिळाल्याचा दावा केला. त्यावेली त्यांना मूळ पत्रावरची तारखेनिशी असलेली पोच दाखवण्यात आली आणि मगच तेथे चर्चेला सुरवात झाली. चर्चेचे वातावरण असे ताणाचे असले तरी चर्चा चांगली झाली. वांग-मराठवाडीच्या प्रकरणात भरपाईचा अहवाल जसाच्या तसा पाठवण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले होते. तशाच स्वरूपात आंदोलकांच्या म्हणण्यानुसारची कारवाई लवासा प्रकरणात करण्याचीही हमी त्यांनी दिली. टाटा प्रकल्पग्रस्तांबाबत याआधी उचलेली पावले ठोसपणे पुढे नेण्याचेही त्यांनी मान्य केले.

 

चर्चा इतक्या सकारात्मक रीतीने झाल्याने आंदोलकही समाधानी होते. तरीही, विभागीय आयुक्तांच्या मूळच्या प्रस्तावानुसार उद्या पुन्हा चर्चा करायची का, असा प्रश्न आंदोलकांनी केला तेव्हा आता त्याची गरजही नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले होते. त्यानंतर आंदोलक त्यांच्या कार्यालयातून बाहेर आले तेव्हा त्यांच्यावर अटकेची कारवाई पोलिसांनी केली.

 

सरकारचे हे चालले आहे तरी काय, असा सवाल आंदोलकांनी केला आहे. विशेष म्हणजे, या साऱ्या कारवाईची माहितीही आंदोलकांना देण्यात आलेली नाही. अटक करतानाही काहींना निवडून वगळण्यात आले. त्यांनी ‘आम्हालाही अटक करा’ अशी मागणी केली असता पोलिसांनी तीही नाकारली. त्यामुळे दूरच्या गावातून आलेल्या या लोकांसमोर आता इतरांची साथ नसताना करावयाचे तरी काय, असा प्रश्न उभा ठाकला आहे. लवासातील काही प्रकल्पग्रस्तांसमवेत त्यांची मुलेही होती. अशी पाच मुले बेपत्ता झाली आहेत, असे सुनीती यांनी सांगितले.

 

सरकारची ही सारी कारवाई अन्याय्य आहे. त्यामुळे त्याविरोधात सुनीती आणि प्रसाद बागवे यांनी कारागृहातच बेमुदत उपोषण सुरू केले आहे. 

 

एकीकडे चर्चा करावयाची, त्यातून मार्ग निघण्याची चिन्हे असल्याने आंदोलक आंदोलन मागे घेण्याच्या मनस्थितीत असतात तेव्हाच अटक करावयाची, खोटेनाटे आरोप करून परिस्थिती चिघळवायची असा हा सारा प्रकार दिसतो. त्याविरोधात संघर्ष केला जाईल, असे सुनीती यांनी सांगितले.